आपल्या पैशामागची यंत्रणा रिझर्व्ह बँक कशी सुरक्षित ठेवते?

पुण्यातल्या एका छोट्या कॅफेमध्ये नाश्त्याचं बिल भरत आहात, असं समजा.

तुम्ही कोड स्कॅन करता. मालक पेमेंटची खात्री करतो. दोघंही पुढच्या कामाला लागता.

ही सोय आता परिचयाची आहे. पण ती विश्वासार्ह बनवणारी यंत्रणा सहसा दिसत नाही—पेमेंट अडकेपर्यंत, सेवा बंद पडेपर्यंत किंवा नोंदींचा मेळ बिघडेपर्यंत.

२५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या आर्थिक पायाभूत व्यवस्थेतला एक नवा टप्पा गाठला गेला. भुवनेश्वरमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेचं डेटा सेंटर आणि सायबरसुरक्षा प्रशिक्षण संस्थेचं उद्घाटन झालं. [1]

इमारत किती देखणी आहे, हा यातला महत्त्वाचा प्रश्न नाही. काही बिघडलं तरी डिजिटल आर्थिक व्यवहारांवरचा विश्वास टिकण्यासाठी पडद्यामागे काय घडायला हवं, हा खरा प्रश्न आहे.

डेटा सेंटर म्हणजे रुपयांनी भरलेली डिजिटल तिजोरी नाही

खात्यातली शिल्लक ही आर्थिक हक्काची नोंद असते. ती एका हार्ड डिस्कमध्ये ठेवलेली इलेक्ट्रॉनिक नाण्यांची पिशवी नसते. आर्थिक संस्थांना माहितीवर प्रक्रिया करणाऱ्या, अचूक नोंदी जपणाऱ्या आणि इतर यंत्रणांशी संवाद साधणाऱ्या व्यवस्था लागतात.

डेटा सेंटर त्यासाठी सर्व्हर, स्टोरेज आणि नेटवर्क पुरवतं. त्यांच्या जोडीला वीज, कूलिंग, प्रत्यक्ष जागेची सुरक्षा आणि कामकाज सांभाळणारी माणसं लागतात. फक्त जास्त यंत्रं विकत घेतल्याने विश्वासार्हता येत नाही; ती सगळी कशी एकत्र काम करतात, यावर ती ठरते.

या प्रकल्पाची सुरुवात कालच्या समारंभापेक्षा बरीच आधी झाली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्च २०२३ च्या आढाव्यानुसार, २२ मार्च २०२३ रोजी पायाभरणी झाली. संगणकीय क्षमता वाढवण्याबरोबरच केंद्रीय बँकिंग, तंत्रज्ञान आणि सायबरसुरक्षा क्षेत्रांत संशोधन व प्रशिक्षणाची क्षमता उभारण्याचा उद्देश नोंदवला होता. [2]

याचा अर्थ आता प्रत्येक यूपीआय पेमेंट भुवनेश्वरमधून जातं, असा नाही. रिझर्व्ह बँकेचं नवं केंद्र म्हणजे सर्व बँका आणि पेमेंट ॲप चालवणारा एकमेव राष्ट्रीय सर्व्हर नव्हे. उद्घाटनाच्या माहितीतून व्यवहारांचा असा मार्ग सिद्ध होत नाही.

एक यंत्रणा बंद पडली, तर तिच्यासोबत आणखी काय बंद पडेल?

एका काल्पनिक संस्थेच्या एकाच इमारतीत दोन सर्व्हर खोल्या आहेत, असं समजा. उपकरणं दुहेरी आहेत. पण आग किंवा दीर्घकाळ वीजपुरवठा खंडित झाल्यास दोन्हींवर परिणाम होऊ शकतो.

दुसरी व्यवस्था वेगळ्या ठिकाणी ठेवली, तर एकाच भौतिक घटनेचा धोका कमी होऊ शकतो. पण केवळ अंतर पुरेसं नाही. दोन्ही ठिकाणं एकाच सॉफ्टवेअर अपडेटवर, पुरवठादारावर, प्रवेशाच्या ओळखपत्रांवर किंवा दळणवळणाच्या जोडणीवर अवलंबून असू शकतात.

मग प्रश्न असा पडतो: कोणते बिघाड खरोखर स्वतंत्र आहेत आणि कोणते संपूर्ण व्यवस्थेत पसरू शकतात?

बॅकअप ही सुरुवात; सेवा पूर्ववत करण्याची संपूर्ण योजना नव्हे

माहितीची प्रत जपून ठेवल्याने एका प्रश्नाचं उत्तर मिळतं: आपल्याकडे दुसरी प्रत आहे का? पण ती वापरण्यायोग्य आहे का, पुरेशी अलीकडची आहे का आणि सुरक्षितपणे परत आणता येईल का, याची उत्तरं त्यातून मिळत नाहीत.

पेमेंट सुरू झाल्यानंतर लगेच सेवा बंद पडली, असं समजा. ती पुन्हा सुरू झाल्यावर व्यवहार पूर्ण झाला, अयशस्वी झाला की नोंदी जुळवाव्या लागतील, हे ठरवावं लागतं. स्क्रीन पुन्हा दिसणं आणि आर्थिक नोंदी अचूक अवस्थेत परत येणं, या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

अधिकृत बँकेतर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्ससाठीच्या रिझर्व्ह बँकेच्या २०२४ च्या निर्देशांत हा फरक स्पष्ट दिसतो. बॅकअपची चाचणी, मुख्य केंद्रापेक्षा वेगळ्या भूकंपीय क्षेत्रात आपत्कालीन पुनर्प्राप्ती केंद्र, नोंदी जुळवण्याची ठरलेली पद्धत आणि किमान सहामाही पुनर्प्राप्ती सराव यांचा त्यात समावेश आहे. हे संबंधित ऑपरेटर्ससाठीचे नियम आहेत; भुवनेश्वर केंद्राच्या जाहीर चाचणीचे निकाल नाहीत. [3]

तांत्रिक संज्ञांमागे दोन सोपे प्रश्न आहेत: सेवा किती काळ बंद राहू शकते आणि किती अलीकडची माहिती गमावली जाऊ शकते? तिसरा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा: सेवा पूर्ववत करण्याची योजना प्रत्यक्ष चालते, हे संस्था दाखवू शकते का?

संगणकांच्या जोडीला प्रशिक्षण संस्था का?

प्रत्येक सायबर घटनेला काय प्रतिसाद द्यायचा, हे उपकरणं एकटी ठरवू शकत नाहीत. असामान्य हालचाल ओळखणं, तिचं गांभीर्य तपासणं, बाधित भाग वेगळा करणं आणि सेवा सुरक्षितपणे पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देणं—यासाठी माणसं लागतात.

म्हणूनच प्रशिक्षणाच्या भागाकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मूळ प्रकल्पवर्णनात केवळ संगणकीय सुविधांचा नव्हे, तर कौशल्यविकासाचाही समावेश होता. [2]

सरावात कठीण निर्णय घ्यावे लागू शकतात. तपास सुरू असताना सेवा चालू ठेवायची की नुकसान रोखण्यासाठी थांबवायची? पटकन सेवा पूर्ववत करायची की आधी माहितीची अचूकता निश्चित करायची? परिणाम झालेल्या लोकांशी संवाद कोण साधणार?

प्रत्यक्ष घटनेचा ताण येण्याआधी या निर्णयांची तयारी करणं, हा सरावाचा हेतू असतो. मात्र वर्गखोल्या उभ्या राहिल्या म्हणजे घटना हाताळण्याची क्षमता सुधारलीच, असं नाही. त्यासाठी सरावाचे निष्कर्ष, त्यानंतरच्या सुधारणा आणि दीर्घकाळच्या कामगिरीचा पुरावा लागेल.

स्थानिक नियंत्रण महत्त्वाचं; सावरण्याची क्षमताही तितकीच

महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर योग्य देशांतर्गत नियंत्रण असणं प्रशासन आणि सेवा सातत्यासाठी उपयोगी ठरू शकतं. पण यंत्रणा भारतात आहे म्हणून ती आपोआप सुरक्षित होत नाही.

प्रवेश कोणाला आहे? पुरवठादारांवर देखरेख कशी आहे? कोणती अवलंबित्वं सेवा थांबवू शकतात? एखाद्या व्यक्तीवर किंवा कंपनीवर पूर्ण अवलंबून न राहता ऑपरेटर्सना सेवा पूर्ववत करता येईल का? हे प्रश्न तरीही उरतात.

हे रचनेविषयीचं तत्त्व आहे; नव्या केंद्राच्या अप्रकाशित व्यवस्थांविषयीचा दावा नाही. डिजिटल सार्वभौमत्व आणि बिघाडातून सावरण्याची क्षमता यांचा एकत्र विचार करायला हवा. दोन्ही गोष्टी एकच नाहीत.

यश कशात मोजायचं?

उद्घाटन हा एक टप्पा आहे. विश्वासार्हता हा रोज टिकवायचा परिणाम आहे.

संवेदनशील सुरक्षा आराखडे सर्वांसमोर आणण्याची गरज नाही. पण योग्य पातळीवर खात्री देता आली पाहिजे: तपासलेली पुनर्प्राप्ती, जबाबदार देखरेख, प्रशिक्षित माणसं आणि सरावात आढळलेल्या त्रुटींवर केलेल्या सुधारणा.

कॅफेच्या मालकाला हे सगळं पेमेंटच्या स्क्रीनवर दिसण्याची गरज नाही. व्यवस्थित चालणाऱ्या यंत्रणेत हे काम शांतपणे, कोणताही गाजावाजा न होता सुरू असतं.

यश म्हणजे संगणक ठेवण्यासाठी आणखी एक जागा निर्माण करणं नव्हे. ते संगणक—किंवा त्यांच्या भोवतालची यंत्रणा—बिघडली, तरी विश्वास टिकवता येणं, ही खरी कसोटी आहे.